राजस्थान सरकार फ्री राशन, फ्री बिजली, फूड पैकेट सहित कई अन्य लाभकारी योजनाओं को शुरू करके लोगो को राहत प्रदान की है। हालांकि खबर के अनुसार गहलोत सरकार द्वारा बजट घोषणा में की गई कई योजनाओं को केनसीन करके लाभार्थियों के खाते मेन सीधी रकम ट्रांसफर करने की योजना तैयार की जा रही है। हाल ही में मिली खबर के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्माटफोन के बदले लाभार्थियों के खाते मेन ट्रांसफर करने के संकेत मिले है। राजस्थान सरकार द्वारा अन्नपूर्णा फूड किट, टेबलेट योजना जैसी कई योजनाओं के बदली लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की योजना तैयार कर रही है।
बैंक खातों मेन डालें जाएंगे पैसे जानिए वजह
राजस्थान सरकार राज्य के सभी लाभार्थियों के खाते मेन सीधे पैसे डालने जा रही है इसका प्रमुख कारण यह है की अक्टूबर के मध्य में चुनाव आचार संहिता लग रही है। आपको बता दें की अभी तक कई योजनाओं के अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं। टेंडर होने के बाद भी योजनाओं का लाभ पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार राहत के संकेत दिये है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री 42000 पशुपालकों के खाते में लंपि के मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रुपए की राशि की ट्रांसफर करेंगे।
पेंशन धारकों को भी मिलेगा भरपूर लाभ
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लगभग एक करोड़ खातों में हर महीने से 100 करोड़ रुपए पेंशन डाली जाएगी। राजस्थान सरकार ने बुजुर्ग पेंशन स्कीम में मिलने वाली मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि 750 से बढ़ाकर 1000 कर दी है। जिससे पेंशन के लाभार्थियों को भी भरपूर फायदा मिल रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें की, पहले इसके लिए 770 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था लेकिन अब यह बढ़कर 1000 करोड रुपए अनुमानित हो गया है। बढ़ी हुई राशि का लाभ इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा।
फ्री मोबाइल फोन योजना के तहत मिलेंगे 18 हजार 604 रुपए
राजस्थान राज्य की सरकार ने 1.33 करोड़ परिवाओं के खाते में लगभग प्रत्येक खाते में 18406 रुपए डालने की तैयारी कर रही है। राजस्थान सरकार का यह वादा था कि 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्माटफोन वह 3 साल तक का इंटरनेट फ्री देना होगा, सीएम अशोक गहलोत ने कहा था की अभी तक टेंडर समय पर पूरा नहीं हुआ इसलिए महिलाओं को खुद मोबाइल खरीदना होगा इसके लिए सरकार उनके खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करेगी। अगर आप एक 5G मोबाइल खरीदने की सोच रहे है तो इसके लिए लगभग 10000 का बजट चाहिए इसी को देखा जाए तो 13300 करोड रुपए की लागत सरकार को आ रही है।
इसके अलावा हम हर महीने में इंटरनेट डाटा के खर्च की बात करे तो यह लगभग 240 होता है इसे देखें तो 317 करोड रुपए का खर्च सरकार को आएगा। इसे देखे तो 3814 रुपए का खर्च सरकार को सालाना आएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो 3 साल में लगभग प्रति परिवार की महिलाओं को 18604 सरकार को देने होंगे। इस योजना पर आने वाली लागत के बारे में बात करें तो लगभग सरकार को इस योजना में 24700 करोड रुपए का खर्च करना होगा।
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